शेततळे आणि शेळी वाटप योजनेला स्थगिती

Smiley face 2 min

ई ग्राम। राज्यात राबविल्या जात असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) योजनेत खासगी जमिनीवरील सामुदायिक शेततळे स्थगित करण्यात आला असून शेळीपालनाचीसुद्धा पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी थांबविण्यात आली आहे. हे बदल पोकरा योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्वाचे होते. यापैकी सामुदायिक शेततळ्याला काही जिल्हयात फारसा प्रतिसाद नव्हता तर शेळीपालनात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनियमितता झालेली असून अधिकाऱ्यांनीच याबाबत आक्षेप घेणाऱ्या तक्रारी केलेल्या आहेत.

पोकरा प्रकल्प राबविण्यास २०१८ मध्ये शासनाने मान्यता दिलेली असून जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्यातून १५ जिल्हयातील ५१४२ गावात अंमलबजावणी केली जात आहे. सहा वर्षांसाठीचा हा प्रकल्प २०२३-२०२४ पर्यंत राबविला जाईल. आता प्रकल्प सुरु होऊन दीड वर्ष लोटले आहे. या काळात काही योजनांबाबत तक्रारींचे सूर उमटले. प्रामुख्याने निराधारांना वैयक्तित लाभाचा शेळीपालन हा घटक देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. याद्वारे त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे, रोजगार मिळावा हा हेतू होता. मात्र वाटप झालेल्या शेळ्या बोटावर मोजण्या इतक्या लाभार्थ्यांकडे दिसून आल्या. त्यामुळे हे शेळीपालन तातडीने थांबवावे, असे पत्रच काही अधिकाऱ्यांनी पोकरा प्रकल्प संचालक कार्यालयाकडे पाठविली.

वाचा  सरकारमधील मंत्र्याचा सरकारला सवाल

याच महिन्यात अकोला दौऱ्यावर कृषीमंत्री दादा भुसे आले असताना त्यांनी पोकराचा आढावा घेतला. त्यावेळीही अधिकाऱ्यांनी सूचनांवर सूचना केल्या. शेवटी मंत्र्यांना यामध्ये सुधारणा केल्या जातील असे सांगावे लागले. गुरुवारी (ता. २७) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प प्रमुखांनी काढलेल्या पत्रात खासगी जागेवरील सामूदायिक शेततळे योजना २६ फेब्रूवारीपासून स्थगित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तर शेळीपालन घटकाबाबत स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना दिल्या जाणार असून तोपर्यंत या घटकाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचे सूचविण्यात आले आहे.

वाचा  शेततळे योजनेच्या चौकशीचे आदेश

यापुर्वी प्रकल्पाअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या घटकांपैकी पाईल, पंपसंच, यांत्रिकीकरण, नवीन विहिर यासाठी आर्थिक लक्षांक ठरवून देण्यात आला आहे. खारपाण पट्ट्यातील शेततळे, फळबाग व वृक्षलागवड, शेडनेट हाऊस, पाॅलीहाऊस, परसबागेतील कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिका पालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, गांडूळखत युनिट, नाडेप, कंपोस्ट उत्पादन युनिट, सेंद्रीय निविष्ठा उत्पादन युनिट, वैयक्तिक शेततळे, भूजल पुनर्भरण, ठिबक व तुषार संच तसेच हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व प्रमाणीत बियाण्यांचे बीजोत्पादन करणे या घटकांसाठीही आर्थिक लक्षांक किमान ठेवण्यात आला आहे. जिल्ह्यांना, तालुक्यांना दिलेल्या लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज आले तर प्राप्त अर्ज मंजुरीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश स्थानिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

वाचा  कांदा निर्यातबंदी उठवा, कृषिमंत्री भुसेंची केंद्राकडे मागणी
Download App