पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाचा सेवाज्येष्ठतेनुसार पद्दोन्नतीचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

Smiley face < 1 min

ई ग्राम अकोला (प्रतिनिधी) : डॉ . पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने सहयोगी प्राध्यापक पदावर दिलेली पदोन्नती उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले डॉ. संजय काकडे यांनी दिली. या निकालामुळे आम्हाला न्याय मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.याबाबत डॉ. काकडे यांनी याचिकाकर्त्यांकडून दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2019 मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक पदावर पदोन्नत्या देण्यात आल्या. सदर पदोन्नत्या देताना विद्यापीठ परिनियम 1990 व सुधारित परिनियम 2014 यामध्ये ठरवून दिलेले मेरीट व सिनेरीटीचे निकष डावलून सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नत्या देण्यात आल्या. या निकष बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात पदोन्नतीत अन्याय झालेल्या प्राध्यापकांनी विद्यापीठाला निवेदन दिले. तसेच कार्यकारी परिषदेच्या विषयसूचीवर न घेता विषय पारित केल्यामुळे याबाबत कार्यकारी परिषद सदस्यांनाही योग्य तो अभ्यास करण्याचा वेळ देण्यात आलेला नाही ही बाब स्पष्ट करीत पुढील कार्यकारी परिषदेत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्याकरिता कार्यकारी परिषद सदस्यांनी विनंती केली होती. याकडे दुर्लक्ष करीत विद्यापीठ प्रशासनाने गुणवत्तेचे नियम डावलून फक्त सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर पदोन्नती पारित केला.

वाचा  मराठवाड्यातील स्थिती : 126 दिवसात घटले 18 टक्‍के उपयुक्‍त पाणी, पाणीसाठ्यांमध्ये 56 टक्‍केच उपयुक्‍त पाणी

गुणवत्तेचे निकष डावलल्यामुळे पाच सहाय्यक प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर विद्यापीठाची कृती गैरकायदेशीर आणि नियमबाह्य ठरवली आहे. पदोन्नतीचे प्रस्ताव 2017 मध्ये मागविल्यानंतर 2019 मध्ये निकष बदलले गेल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना घटनात्मक हक्क हिरावला गेल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद करून विद्यापीठाने राबविलेल्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहे. तसेच प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मधात प्रक्रिया बदल करणे हे गैरकायदेशीर असून त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर अन्याय झाला आहे. सदर पदोन्नती आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्णयांच्या आधारे 2017 मधील रिक्त पदांवरील पदोन्नतीकरिता तत्कालीन उपलब्ध असलेले निकषच लागू होतील तसेच नव्याने केलेले निकष हे जुन्या रिक्त पदांकरिता लावणे गैर कायदेशीर ठरविले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते डॉ. संजय काकडे यांनी दिली आहे.

वाचा  गोर गरिबांच्या चुली आज बंद झाल्यात त्या पेटवायची व्यवस्था करता येत नाही अन....

Download App