विषाची परीक्षा : कोण पास? कोण नापास? नफा हाच धर्म

Smiley face 4 min

ई ग्राम : कामगार वर्गाच्या पिळवणुकीतून भांडवलदारांना वरकड म्हणजे नफा मिळतो. हे शास्त्रसिद्ध सत्य सांगत असतानाच मार्कस्ने भांडवलदार नफ्यासाठी काय वाट्टेल ते! या अमानुष व अमर्याद अपप्रवृत्तीने साऱ्या समाजाचीही गांजवणूक करतो. याचे अत्यंत चपखल व मार्मिक असे उदाहरण दिले आहे. एखाद्या भांडवलदाराला जर असे निदर्शनास आले की लोकात विष पिऊन मरायची लाट आली आहे. त्यामुळे विषाला खूप मागणी आहे व ते चढ्या भावात विकले तरी विष पिऊन आत्महत्या करणारे ते घेतीलच. तेव्हा माणुसकीला हरताळ फासून हा भांडवलदार निव्वळ नफ्यासाठी विष निर्मितीच्या उद्योगात गुंतवणूक करेल. त्याचा इतका नागडा प्रत्यय भारतात येईल असे कदाचित मार्क्‍सला वाटलेही नसेल. भारतासारख्या विकसनशील देशात इतर देशात बंदी असलेले किटकनाशके उत्पादित होतात, सर्रास विकली व वापरली जातात. त्यामुळे इथल्या बाजारपेठेवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा डोळा असतो. हे आपण अनुभवतो. यातून भांडवलदारांची नफेखोर प्रवृत्तीचेच प्रदर्शन होते. त्यावर तात्कालीक, काही काळ ओरड होते. वृत्तपत्रात लेख व बातम्यांच्या मार्फत टीकाही होते. तात्पुरती थोडीशी चाळवाचाळव होते. पण कालांतराने तोच व्यवहार पुन्हा चालू राहतो.

साध्य महत्त्वाचे, साधने नाही : हरित क्रांती नंतर अधिक खाद्यान्न व भाजीपाला निर्मितीच्या हव्यासापोटी सरकारने याबाबत जनतेचे पोट भरण्यासाठी प्राधान्य या तत्त्वाने कीटकनाशकांच्या जाहिराती व्यवहारात गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. या उद्योगात अनेकांनी उखळ पांढरे करुन घेतले.भोपाळच्या विषारी वायु कांडानंतर हे ढळढळीत सत्य पुढे आले आहे. युनियन कार्बाईड या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून कीटकनाशके निर्मितीच्या अक्षम्य हलगर्जीपणातून कालबाह्य यंत्रणा न बदलल्याने वायु गळतीने लोक जिवीतास मुकले. हजारो लोकांच्या तसेच पुढच्या पिढीवरही त्याचे गंभीर दुष्परिणा झाल्याचे विदारक सत्य आपण अनुभवले आहे. यातील मृत्यु पावलेल्यांच्या वारसांना काय भरपाई मिळाली? पीडीतांच्या उपचाराच्या खर्चाचे नेमके काय झाले? इथपासून तर युनियन कार्बाईडचा मालक पळून जायला सत्ताधाऱ्यांनी कशी मदत केली? याबाबत अनेक बातम्या प्रसृत होत राहिल्या. पण तो विषयच वेगळा असल्याने त्याबाबत येथे खोलात जाणे टाळतो. पण यापासून थडा घेऊन शासनकर्त्यांनी धोरणे सुधारली असे म्हणता येत नाही.

दोन वर्षांपूर्वी घातट कीटकनाशके पिकावर फवारणी करताना विदर्भातील तब्बल 432 शेतकरी, शेतमजुरांना विषबाधा झाली. 17 जणांनी जीव गमावला. त्याचप्रमाणे या कीटकनाशकांच्या संपर्कामुळे त्वचेची ऍलर्जी, खाज, सततची डोकेदुखी, अशक्तपणा, मळमळ, चक्कर येणे, दृष्टी गमावणे किंवा कमी होणे इत्यादी दुष्परिणाम होतात हे ही लक्षात आले आहे. दे दुष्परिणाम होऊ नयेत म्हणून त्याचा वापर, हाताळणी याबाबत पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. याबाबत स्पष्टीकरण पुढे आले होते. त्यासाठी हातमोजे वापरणे, डोळ्यावर चष्मा वापरणे, संपूर्ण अंग झाकले जाईल असा पोशाख वापरणे, मास्कर घालणे, तसेच हे काम करताना तंभाकू न खाणे किंवा शिगारेट न ओढणे, हात न धुता पाणी पिणे, किंवा चांगले स्वच्छ न करता जेवण करणे असा प्रतिबंधात्मक सल्लाही देण्यात आला. होता. खूपच चर्चाही झाली. तसेच उत्पादक कंपन्यांनी सुरक्षा कीट पुरवावे, कीटकनाशके वापराबाबत ठळख सूचना देण्याबाबतचे माहितीपत्रक देण्याची सक्तीही करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी बाबत काय? हा प्रश्‍न निरुत्तरच राहिला. त्यावेळी कंपन्यांनी त्यांचे निर्दोषत्वाबाबत मोठे कायदेविषयक सल्लागार उभे केले.

शेतकरीच कंपन्यांनी दिलेल्या सूचनांचे उल्लघंन करतात. कीडीवर जास्त प्रभावी व तात्काळ परिणाम व्हावा म्हणून अनेक औषधांचे मिश्रण तयार करुन पिकांवर फवारतात. त्याचा दुष्परिणाम भोवला आहे. असे म्हणून शेतकऱ्यांवरचत खापर हंडी फोडली होती. व माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने सक्त सूचना केल्या होत्या. दोषी कंपन्यावर कारवाई करा, दोषी अधिकाऱ्यांच्या चौकशा करा. गंभीर चूक करणाऱ्या कंपन्याव अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करा. नियम तोडणाऱ्या उत्पादक कंपन्यावर बंदी घाला. मृ व्यक्तीच्या वारसदारांना चार लाखापर्यंत मदत द्या. या सर्व बाबी बाबत सहा आठवड्यात कार्यवाहीचा रिपोर्टही कोर्टात द्यावयास सांगितले होते. याबाबत पुढे काय झाले? पण कालांतराने सर्वांनाच त्याचे विस्मरण झाले.पिकांवर फवारलेल्या कीटकनाशकांचा घातक अंश जमीनीच्या सुपिकतेला बाधा आणतो. जमीनीची सुपिकता वाढवणारे बॅक्‍टोरियाना मारक ठरतो. परिणामी बायोलॉजिकल कंट्रोल ही संकल्पना लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. भूजल साठे सुद्धा प्रदुषित होतात. त्यातून जनतेच्या आरोग्याचे प्रश्‍न उद्भवत आहेत. त्याच प्रमाणे परागीकरण करणारे कीटक, फुलपाखरे, पक्षी यांची संख्या घटत आहे. प्रजननावर ही मर्यादा येतात. याबाबतही गांभीर्याने उपाययोजना होताना दिसत नाही.

कायदा कोणाच्या कि पक्षपाती? : कीटकनाशक अधिनियम 1968 हा कायदा कालबाह्य, निरुपयोगी ठरल्याबाबतही त्यावेळी चर्चा झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर गेले एक तप याविषयी खूप चर्वितचर्वण झाले. आणि कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक 2020 संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची अनुमती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली आहे. अप्रमाणित, बनावट, कमी गुणवत्तेची, प्रभावी नसणारी कीटकनाशके उत्पादनावर कठोर कारवाई बरोबरच जीवीत हानी किंवा शारीरिक दुष्परिणाम तसेच शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसानीची भरपाई, देण्यासाठी 50 हजार कोटींचा स्वंतंत्र निधी उभारण्याबाबत या विधेयकात तरतूद आहे. या निधीत कीटकनाशके ÷उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यानी बेकायदेशीररित्या काम केल्यास जबर दंडाची तरतूद आहे. वसूल झालेला दंड त्यातूनही या निधीत आणखी भर पडणार आहे. कीटकनाशकांचे उत्पादन, व्यापर, वापर इत्यादी बाबत नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळाची रचना या कायद्याने सुचविली आहे. त्याप्रमाणे या नियामक मंडळावर केंद्र व राज्य व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असावेत अशीही तरतूद केलेली आहे. तसेच पर्यावरणाला घातक व आरोग्यावर दुष्परिणाम करणारे घटक याबाबतचे परीक्षण करावे व सेंद्रिय कीटकनाशांचा वापराबाबत जास्तीत जास्त अवलंब करावा असेही या कायद्याच्या प्रारुप मध्ये आहे. अर्थातच या कायद्याला कीटकनाशक कंपन्यांच्या मालकांकडून विरोधही होऊ लागला आहे. देशभरात सुमारे तीनशेच्यावर कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांची नोंद आहे.

कीटकनाशकांच्या विक्रेत्यांची संख्या तर कितीतरी मोठी आहे. त्यांची मोठी प्रभावी साखळी आहे. नोंदणी न करता उत्पादन व विक्री केली जाते हे वास्तव आहे. त्यांना मिळत असलेल्या अभयामळे ही गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. याबद्दल कायद्यात कठोर तरतुदी असायला हव्यात याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. क्रॉफ लाईफ इंडिया या संशोधन आणि विकास कार्यक्रमाशी संलग्न असलेल्या सोळा पीक विज्ञान कंपन्यांच्या संघटनेने हे विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठविण्याची व या क्षेत्रातील संबंधितांशी नव्याने विचार विनिमय करण्यीाच मागणी केली आहे. कीटकनाशके दुर्घटनांमध्ये भारतीय दंड संहिता 1973 लागू करणे बंद करावे आणि शेतीसाठीच्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनातील थोड्याफार गफलतीमुळे गुन्हेगारी स्वरुपात त्याची कारवाई होऊ नये अशी संघटनेचीा मागणी आहे. यामुळे मूळ विधेयकातील उद्देशांना बादा येऊ नये. त्यांना बगल देऊन तसेच तरतुदी अति पाळत होऊ नयेत याची दक्षता अर्थातच कायदे पारित करणारी मंडळी घेतील अशी आशा करु या. नाहीतर अशा तरतुदीमुळे गुंतवणुकीच्या पातळीवर नकारात्मक वातावरण निर्माण होईल असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्याच्यापुढे नमते घेतले तर मग उपयोगकर्त्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी पुन्हा मरणच येईल. त्यांना संरक्षण कसे देता येईल. हा विचार प्राधान्याने केला गेला पाहिजे. “कुणा मुखी पडते लोणी, कुणा मुखी अंगार’ असे म्हणायची वेळ येऊ नयेत.

  • सुभाष काकुस्ते.

Download App